ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी हंगामा देखने को मिला, जब विपक्षी दलों ने गंजम जिले में शराब से संबंधित मौतों को लेकर आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के इस्तीफे की मांग की।
जब सदन प्रश्नकाल के लिए बैठा, तो बीजद और कांग्रेस के विपक्षी विधायक मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों-बीच आ गए। उन्होंने गंजम और राज्य के अन्य हिस्सों में नकली शराब के प्रसार के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
विरोध के चलते बीजद के दो विधायकों ने स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने का प्रयास किया, जिसके कारण सदन को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष की महिला विधायकों ने भी स्पीकर के पोडियम में जबरन घुसने की कोशिश की। जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो शून्यकाल हुआ और इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों ने बहस पर सहमति जताई।
सोमवार रात गंजम जिले के चिकिती इलाके में जहरीली शराब पीने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य सरकार ने घटना की आरडीसी जांच की घोषणा की है, लेकिन बीजद ने नैतिक आधार पर मंत्री को हटाने की मांग की है।
विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने मौजूदा सरकार और शराब माफिया के बीच सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा, "सरकार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई समेत कई चीजों का दावा कर रही है। लेकिन हकीकत में मौजूदा सरकार पिछली सरकार की योजनाओं के नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती।"
कांग्रेस विधायक दल के नेता राम चंद्र कदम ने कहा, "शराब से जुड़ी घटना में दो लोगों की मौत के बाद आबकारी मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जहरीली शराब पर लगाम लगाने के बजाय, पूरे राज्य में अवैध शराब की बाढ़ आ गई है।"
कांग्रेस विधायक पाबित्रा सौंता ने कहा, "हम सदन में आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकार अवैध शराब के कारोबार पर सवालों का जवाब देने में विफल रही है। यह मुद्दा एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य को प्रभावित करता है। हमारा विरोध जारी रहेगा।"
भाजपा विधायक पूर्ण सेठी ने मंगलवार को सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत से ही व्यवधान पैदा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। सेठी ने कहा, "यह सरासर अनुशासनहीनता है। उन्हें (विपक्ष को) लोगों के मुद्दों को उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका एकमात्र इरादा कार्यवाही को रोकना है। सरकार द्वारा शराब त्रासदी की आरडीसी जांच की उनकी मांग पर सहमति जताने के बावजूद उन्होंने हंगामा जारी रखा।"
आबकारी मंत्री का बचाव करते हुए, ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने बताया कि हरिचंदन ने अस्पताल में प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनके उचित इलाज की व्यवस्था की। सरकार ने आबकारी विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और बरहामपुर के आबकारी अधीक्षक का तबादला भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया है और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।
