केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पर विपक्ष द्वारा किए गए असंतोष और "भ्रामक अभियान" को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। लोकसभा में बोलते हुए, उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश के पक्ष में बजट के विपक्षी गुट के आरोपों का जवाब दिया।
सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि बजट में किसी राज्य का नाम नहीं था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केरल की एलडीजी सरकार को व्यवहार्य अंतर निधि के रूप में 818 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के बजट के दस्तावेजों का हवाला देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि 2009-10 के केंद्रीय बजट प्रस्तुति में 26 राज्यों का नाम नहीं था।
सीतारमण के हवाले से कहा, "2004-05 के बजट भाषण में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया। क्या उन राज्यों को पैसा नहीं दिया गया? अगर उन्होंने पैसा रोक दिया है, तो वे इस मुद्दे को उठा सकते हैं। 2005-06 में 18 राज्यों का नाम नहीं लिया गया, 2007-08 में 16 राज्यों का नाम नहीं लिया गया। 2009-10 में 26 राज्यों का नाम नहीं लिया गया। 2009-10 के पूर्ण बजट में 20 राज्यों का नाम नहीं लिया गया।" वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को लोकसभा में अपना लगातार सातवां बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। और बिहार के लिए, उन्होंने सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।
