असंवैधानिक करार देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को खारिज कर दिया, जिसके तहत केंद्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कामकाज के बारे में 'फर्जी और भ्रामक' सूचनाओं का पता लगाने के लिए तथ्य जांच इकाइयाँ बनाने की अनुमति दी गई थी।
जनवरी में जस्टिस गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद जस्टिस ए एस चंदुरकर ने आज मामले की 'टाई-ब्रेकर जज' के तौर पर सुनवाई की। जस्टिस पटेल ने नियमों को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस गोखले ने उन्हें बरकरार रखा।
संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जज ने कहा, "मैंने मामले पर विस्तार से विचार किया है। विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19(1)(जी) (व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार) का उल्लंघन करते हैं।" उन्होंने कहा, "नियमों में 'नकली, झूठा और भ्रामक' शब्द किसी परिभाषा के अभाव में 'अस्पष्ट और इसलिए गलत' है।"
इस फैसले के साथ, उच्च न्यायालय ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और अन्य द्वारा नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अनुमति दे दी, जिसमें सरकार के बारे में नकली या झूठी सामग्री की पहचान करने के लिए एक तथ्य जाँच इकाई (FCU) स्थापित करने का प्रावधान शामिल है।
पिछले साल 6 अप्रैल को, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन पेश किए, जिसमें सरकार से संबंधित नकली, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री को पहचानने के लिए FCU का प्रावधान शामिल है।
प्रावधान के अनुसार, सरकार के बारे में नकली, झूठी और भ्रामक तथ्य वाली कोई भी पोस्ट मिलने पर, FCU उसे सोशल मीडिया मध्यस्थों को सूचित करेगा। जिसके बाद, मध्यस्थ या तो पोस्ट को हटा देगा या उस पर अस्वीकरण लगा देगा।
