उत्तर प्रदेश विधानसभा मंगलवार को एक विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए निर्धारित है, जिसमें उल्लंघन करने वालों के लिए अधिकतम सजा को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ाने के लिए गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम में संशोधन करने का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2024 के संशोधित प्रावधानों के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या किसी को धर्म परिवर्तन के इरादे से धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, या उसकी तस्करी करता है। उसके अपराध को अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा।
संशोधित विधेयक में ऐसे मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। पहले इसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को सदन में विधेयक पेश किया।
संशोधित प्रावधान के तहत अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है. पहले किसी मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता, भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी होती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी इसकी जानकारी पुलिस को लिखित रूप से दे सकता है।
प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की किसी भी अदालत में नहीं की जाएगी और इसके साथ ही सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू संगठनों द्वारा कथित जबरन धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द 'लव जिहाद' पर अंकुश लगाने के इरादे से यह पहल की थी।
इसके लिए नवंबर 2020 में एक अध्यादेश जारी किया गया था और बाद में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम-2021 लागू हो गया।
