इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग की नीति की जगह कर्मचारियों की अनुबंध के आधार पर भर्ती करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार अब ठेकेदारों की बजाय कर्मचारियों को सीधे अनुबंध आधार पर नियुक्त करेगी। वह हमेशा से आउटसोर्सिंग पॉलिसी को बंद करने की पैरवी करते रहे हैं लेकिन पूर्व सरकारों ने कभी इस बारे में सकारात्मक पहल नहीं की। अनिल विज ने कहा कि आम जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ है और नोटबंदी के मामले में विपक्ष के भारत बंद का विरोध कर जनता यह प्रमाणित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले से देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे जनता को महंगाई एवं भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की किल्लत को दूर करने के लिए 1600 से अधिक पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों की ओर से कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
