रांची। झारखंड में विधानसभा पिछले दो साल से अधिक से बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रही है। इस मसले पर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष को घेरा है। राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर कहा कि सरकार के इशारे पर वे नेता प्रतिपक्ष के बारे में निर्णय नहीं कर रहे हैं।
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भाजपा विधायकदल विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नही बनाये जाने पर भाजपा ने गहरी नाराजगी जाहिर की है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में भाजपा विधायकदल एवं सांसद गण की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा,नेता विधायकदल बाबूलाल मरांडी क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी सहित सांसद एवं विधायकगण उपस्थिति थे। बैठक में राज्य विधानसभा में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नही बनाये जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया।
बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमे सांसद एवं विधायकगण शामिल थे ने राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा।
मीडिया से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी भाजपा विधायकदल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नही बनाया जाना लोकतंत्र की हत्या है। राज्य सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय नही ले रहे। यह सरकार सदन को संवैधानिक प्रक्रियाओं से नही बल्कि तानाशाह की तरह चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गठन के 26 माह बीत चुके हैं परंतु सदन की कार्यवाही बिना नेता प्रतिपक्ष के चलाई जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने सर्व सम्मति से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी को पार्टी के विधायकदल का नेता चुना है। जिसकी विधिवत सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दी जा चुकी है। परंतु यह राज्य केलिय दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नही दिया गया है। कहा कि नेता प्रतिपक्ष के अभाव में राज्य के महत्वपूर्ण विधायी कार्य एवम संवैधानिक नियुक्तियां प्रभावित हैं।
भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में ज्ञापन सौंपकर राज्य के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
