उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने उपराज्यपाल अऩिल बैजल पर निशाना साधते हुए कहा कि दरवाजे पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव लौटाकर क्या वह भ्रष्टाचारी सिस्टम को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेस में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 नवंबर को कैबिनेट में सरकार की सर्विसेस घर पर देने का फैसला हुआ था जिसके तहत 40 सर्विसेस देने की योजना थी। मौजूदा समय में इन सर्विस का इस्तेमाल 25 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और दो साल में करीब 50 लाख ने इस्तेमाल किया। डोर स्टेप डिलीवरी का सिस्टम कहता है कि घर आकर फॉर्म भरा जाएगा, कोई झंझट आम आदमी को नही होगा इससे। ऑनलाइन की खामी है कि अप्लाई कर सकते हैं लेकिन बहुत कामो के लिए दफ्तर तोह जाना पड़ेगा, ऑनलाइन के बावजूद ये दिक्कत है। सर्विस में बायोमेट्रिक मशीन होगी, स्कैन मशीन होगी, आयरिश इक्विपमेंट रहेगा, प्रिंट आउट रहेगा। फी वही भी ली जाएगी। आपके टाइम के मुताबिक आएगा हमारा व्यक्ति, यानी आम आदमी को कोई दिक्कत इस प्रोसेस में नही होगी। जो व्यक्ति जाएगा उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। अगर शिकायत होगी तो पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा।
इस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटाते हुए एलजी ने कहा है कि आज के दौर में डिजिटल सर्विस का दौर है डोर स्टेप की जरूरत नहीं। डिजिटल डिलीवरी गैप को ठीक करने के लिए कहा है, सुविधा केंद्र लगाने के सुझाव दिए हैं, सेफ्टी की चिंता जताई है, भ्रष्टाचार बढेगा, लोगो के डाक्यूमेंट्स गुमने का खतरा होगा, रोड पर कंजेशन बढेगा प्रदूषण बढेगा। लोगो पर इस योजना से बोझ पड़ेगा। एलजी ने 12 ऑब्जेक्शन लगाए हैं। इसके जबाव में सिसोदिया ने कहा कि अब तक 119 हलफनामे सरकार ने खत्म किए हैं। डिजिटल डिलीवरी के सौ फीसदी सर्विस देनी होगी। ऑनलाइन के बावजूद लोगो को हाफ बेक्ड डिजिटल डिलीवरी के कारण दिक्कत हो रही है। क्योस्क लगाने से क्या होगा, पूरे देश में भाजपा की सरकार ने ऐसा किया लेकिन कुछ नहीं मिला। एलजी के तर्क दियाहै यह बिल्कुल भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा लेकिन क्या भ्रष्टाचार सिस्टम को बचाने के लिए यह आपत्ति लगाई जा रही है।
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि डिजीटल दिल्ली पर हमारी सरकार काम कर रही है। 40 में से 35 विभागों में डिजिटलाइज्ड सिस्टम हो गया है एलजी को किसी ने यह ज्ञान नहीं दिया कि कई विभाग के दफ्तर में लंबी-लंबी लाइन लग रही हैं। हमारे समाज में बहुत बड़ा हिस्सा एक ईमेल पर काम नहीं कर सकता। एलजी के तर्क कुतर्क हैं, ये भाजपा की डर की वजह से हो रहा है। केंद्र सरकार के दबाव में फाइल वापस हुई है। दिल्ली के लोगों को मिलने वाली बेहतर सुविधा के साथ षडयंत्र है। इस नापाक सियासी इरादे की निंदा करते हैं तथा एलजी से निवेदन करते हैं कि किसी सुधार की जरूरत है, तो बताएं. वे कुतर्क के आधार पर भाजपा के षडय़ंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। भाजपा इसे रोकने के लिए एलजी का उपयोग करती है, तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।
