डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि जूनियर डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के बीच बुधवार को दूसरे दौर की वार्ता भी आरजी कार मुद्दे पर डॉक्टरों की हड़ताल को समाप्त करने में विफल रही, क्योंकि राज्य सरकार ने बैठक का लिखित विवरण देने से इनकार कर दिया।
बैठक के बाद चिकित्सकों ने घोषणा की कि वे अपना आंदोलन और 'काम बंद' आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार बैठक में हुई सहमति के अनुसार सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा के संबंध में लिखित निर्देश जारी नहीं कर देती।
आंदोलनकारी डॉक्टरों में से एक डॉ. अनिकेत महतो ने कहा, "बातचीत तो सुचारू रूप से चली, लेकिन सरकार ने चर्चा किए गए मुद्दों के हस्ताक्षरित और लिखित विवरण सौंपने से इनकार कर दिया। हम सरकार के रवैये से निराश और हताश महसूस कर रहे हैं।"
महतो ने कहा, "हम कल अपनी मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एक ईमेल भेजेंगे, जिसके आधार पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह निर्देश जारी करेगी। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और जब निर्देश जारी होंगे, तब इस पर निर्णय लेंगे।"
राज्य ने आर जी कार अस्पताल की पीजी प्रशिक्षु के कथित बलात्कार और हत्या के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव एन एस निगम के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की डॉक्टरों की मांग को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया।
प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या तथा उसके बाद सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक भ्रष्टाचार और छात्रों तथा प्रशिक्षु डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद से राज्य की राजधानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है।
पिछले 48 घंटों में डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच यह दूसरी वार्ता थी। पहले दौर की वार्ता सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके कालीघाट स्थित आवास पर हुई थी।
मुख्य सचिव मनोज पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा टास्क फोर्स और 30 जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को नबान्न स्थित राज्य सचिवालय में बैठक राज्य द्वारा तय समय से एक घंटे बाद शाम करीब साढ़े सात बजे शुरू हुई और साढ़े पांच घंटे से अधिक समय तक चली।
प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने बैठक में सरकारी अस्पताल परिसर के अंदर अपनी सुरक्षा के मुद्दे को उठाया तथा वादा किए गए टास्क फोर्स के गठन और कार्यों का विवरण भी दिया।
चिकित्सकों ने रेफरल प्रणाली में पारदर्शिता, मरीजों को बिस्तर आवंटन, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, तथा परिसरों में व्याप्त "धमकी संस्कृति" को समाप्त करने से संबंधित मामले उठाए।
बैठक में यूनियनों, छात्रावासों और अस्पतालों के निर्णय लेने वाले निकायों में छात्रों का प्रतिनिधित्व, कॉलेज स्तर पर टास्क फोर्स का गठन, तथा कॉलेज काउंसिल और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के चुनाव कराने जैसे मुद्दे भी उठाए गए।
डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मांगें इस चिंता से "अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई" हैं कि आरजी कर अस्पताल में हुए जघन्य अपराध जैसा जघन्य अपराध दोबारा न हो।
एक डॉक्टर ने कहा, "सरकार इस बात पर सहमत थी कि हमारी अधिकांश मांगें जायज हैं और उन्हें तत्काल लागू किया जाना चाहिए। लेकिन वार्ता के अंत में हमें निराशा हुई, जब मुख्य सचिव ने हमें बैठक की हस्ताक्षरित कार्यवाही देने से इनकार कर दिया।"
बैठक के बाद बंगाल सरकार द्वारा जारी बैठक के हस्ताक्षर रहित विवरण में कहा गया है कि जूनियर डॉक्टरों ने पिछले 4-5 वर्षों के दौरान कथित कदाचार, जिसमें स्वास्थ्य सिंडिकेट को बढ़ावा देना भी शामिल है, के लिए प्रधान स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ एक जांच समिति के गठन की मांग की।
मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की व्यापक जांच की आवश्यकता है। बैठक के विवरण से पता चला कि सरकार ने चिकित्सकों से अनुरोध किया था कि वे सुरक्षा एवं संरक्षा पर गठित राज्य टास्क फोर्स में अपने 4-5 प्रतिनिधि भेजें, लेकिन चिकित्सकों ने सभी मेडिकल कॉलेजों से व्यापक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा।
मिनट्स में लिखा है, "दोनों पक्षों ने रात्रि गश्त के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती, विभागों द्वारा पैनिक बटन लगाने तथा त्वरित हस्तक्षेप के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए केंद्रीय निर्देश को लागू करने पर सहमति व्यक्त की।"
सोमवार को प्रदर्शनकारी चिकित्सकों के साथ बैठक की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए स्टेनोग्राफर भी मौजूद थे। बनर्जी चिकित्सकों से अपना 'काम बंद' वापस लेने को कह रही हैं, जो 9 अगस्त से जारी है, जब आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक का शव मिला था।
हालांकि, बुधवार की बैठक के बाद डॉक्टरों ने घोषणा की कि वे राज्य स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय - स्वास्थ्य भवन - के समक्ष अपना धरना तब तक जारी रखेंगे, जब तक उनकी वार्ता की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।
स्वास्थ्य भवन के समक्ष प्रदर्शन पिछले नौ दिनों से चल रहा है।
चिकित्सकों की मांगों को मानते हुए बनर्जी ने इससे पहले कोलकाता पुलिस प्रमुख विनीत गोयल का तबादला कर दिया था और उनके स्थान पर मनोज कुमार वर्मा को नियुक्त किया था, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी हटा दिया था।
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को जूनियर डॉक्टरों से अपना आंदोलन समाप्त करने और काम पर लौटने का आग्रह किया।
बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सद्भावना के संकेत के रूप में, डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने पर विचार करना चाहिए और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और टास्क फोर्स की पहलों के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये बदलाव तुरंत लागू हों।"
