सोशल मीडिया साइट पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की बुराई करना श्रम एवं सेवा योजन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को महंगा पड़ गया। यह पहला मौका है जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बुराई को लेकर कार्यवाही की है। इससे पहले भी अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर अपने विचार रखे थे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।
प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के उप निदेशक (सेवायोजन) लखनऊ राजीव यादव को अपनी फेसबुक आईडी पर केन्द्र और राज्य सरकार की आलोचना करने के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी मिलने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में उन्हें सेवायोजन (मुख्यालय) से संबद्ध किया गया है।
श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश चन्द्रा ने बताया कि डिप्टी डायेक्टर राजीव यादव अपनी फेसबुक आईडी से केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ इनकी नीतियों की भी आलोचना करने और इस प्रकार के पोस्ट को शेयर करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के दोषी पाये गये हैं, जिससे इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच करने के लिए विशेष सचिव श्रम कृष्ण मोहन त्रिवेदी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि निलम्बन की अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह के लिए आधा वेतन इस शर्त के साथ देय होगा कि इस दौरान वे कोई भी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति और व्यवसाय नहीं करेंगे।
