राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंच पर सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी एलजी कमेटी की रिपोर्ट फाड़ दी। उन्होंने कहा, 'जनता की मर्जी है कि इस रिपोर्ट को फाड़ दो। जनता जनार्दन है जनतंत्र में।'
सीसीटीवी के मुद्दे पर आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सभा बुलाई गई है। इस कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने कहा, ‘एलजी कमेटी के सदस्य पुलिसवाले हैं। रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाता है, यहां तक कि अपने पैसे से भी, तो उन्हें पुलिस से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस का मतलब पैसा चढ़ाओ, लाइसेंस ले जाओ।‘
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#WATCH: Delhi CM Arvind Kejriwal tears a report of a Lieutenant Governor committee on CCTV cameras in Delhi saying, ''Janta ki marzi hai ki is report ko phaad do. Janta janardan hai jantantra mein" pic.twitter.com/eE5FYSJtJ3
— ANI (@ANI) July 29, 2018
सीसीटीवी योजना को लेकर एलजी से है टकराव
एलजी अनिल बैजल की ओर से गठित एक कमेटी ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से अनिवार्य अनुमति हासिल करने की सिफारिश की है। केजरीवाल ने इससे पहले भी कहा था कि इससे रिश्वतखोरी बढ़ेगी। उनका कहना है कि एलजी की कमेटी ने निजी या सरकारी संस्थाओं की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से अनिवार्य लाइसेंस/अनुमति की सिफारिश की है। सभी मौजूदा सीसीटीवी के लिए भी पुलिस लाइसेंस की जरूरत होगी। ये 21वीं सदी में लाइसेंस राज की पराकाष्ठा है।
आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन की सलाह जरुरी
आने वाले दिनों में कैबिनेट में सीसीटीवी का प्रपोजल मंजूरी के लिए लाया जाना है और आज इस सभा में जो भी सुझाव आएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार प्रस्ताव को कैबिनेट में लेकर आएगी। सरकार का मानना है कि कैबिनेट में सीसीटीवी का प्रस्ताव लाए जाने से पहले आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत की जाए।
