बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ अभियान को और तेज करने का निर्देश पुलिस व मद्यनिषेध विभाग को दिया है। नीतीश कुमार ने सोमवार को शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को शराब की आपूर्ति पर रोक लगाने पर ध्यान देने को कहा। अपने कार्यालय में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीेएम ने उनसे अन्य राज्यों से शराब की तस्करी में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा।
शराबबंदी की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शराब के सप्लायर, तस्कर और बेचने वालों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी।
बैठक के तुरंत बाद, मुख्य सचिव अमीर सुभानी ने कहा, "सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस, शराबबंदी और आबकारी विभागों के अधिकारियों का ध्यान राज्य भर में सभी शराब आपूर्ति और वितरण श्रृंखलाओं को तोड़ने पर होना चाहिए। यदि इसमें शामिल लोग हैं बिहार को शराब की आपूर्ति और वितरण में पकड़ है, शराब की उपलब्धता की जांच अपने आप हो जाएगी।
उन्होंने कहा, "इसलिए अधिकारियों की प्राथमिकता उन रास्तों की पहचान करनी चाहिए जिनके जरिए दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है और इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए।" सुभानी ने कहा कि कानून के अनुसार, पहली बार शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा, "अगर पहली बार अपराधी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे 30 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरी बार के अपराधियों को कानून के अनुसार कोई राहत नहीं मिलती है, और उसे एक साल की सजा होगी।“
निषेध उत्पाद और पंजीकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पाठक ने कहा कि मद्य निषेध का उल्लंघन करने के आरोप में अक्टूबर में कुल 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से शराब पर प्रतिबंध है.
