महती पारदर्शिता और सार्वजनिक पटल पर सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब से यह फैसला किया गया है कि सभी मंत्रालय और विभाग मासिक आधार पर अपनी बड़ी उपलब्धियों, उल्लेखनीय घटनाक्रम और महीने भर के अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर डालेंगे। कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि यह पाया गया है कि कुछ विभाग सार्वजनिक पटल पर शासन से संबंधित सूचना डालने को लेकर हिचकिचाते हैं।
उन्होंने कहा कि सचिव इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि अधिकतम सूचना सार्वजनिक पटल पर रखी जाए। केंद्र ने हाल में सभी मंत्रालयों से अपनी वेबसाइट अद्यतन करने को कहा था। विभिन्न विभागों की 920 से अधिक वेबसाइटें गुणवत्तापूर्ण आॅडिट में विफल रही हैं। इसके बाद सचिवों से कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि वेबसाइटों पर शासन से संबंधित अद्यतन सूचना उपलब्ध कराई जाए और पेज निर्माणाधीन है, जैसा लिंक नहीं दिखाई पड़े।अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक पटल पर सूचना की उपलब्धता से लोग मंत्रालयों के समक्ष कम संख्या में आरटीआई आवेदन दायर करेंगे।
