विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार रूसी सेना में भर्ती 69 भारतीयों की रिहाई का इंतजार कर रही है और कई मामलों में ऐसे संकेत हैं कि भारतीय नागरिकों को गुमराह किया गया था।
लोकसभा में बोलते हुए, मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नागरिकों की साइबर अपराध तस्करी के मुद्दों को गंभीरता से लिया है।
रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती के अब तक कुल 91 मामले सामने आए हैं। जयशंकर ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, उनमें से आठ की मृत्यु हो गई है, 14 को छुट्टी दे दी गई है या वापस भेज दिया गया है और 69 नागरिकों की रिहाई का इंतजार है।
उन्होंने कहा, ''हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हैं...मैंने खुद इसे कई बार रूसी विदेश मंत्री के सामने उठाया है।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को उठाया था।
मंत्री ने कहा कि समस्या यह है कि रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना के साथ सेवाओं के लिए अनुबंध किया है।
उन्होंने कहा, "हम आवश्यक रूप से इसकी सदस्यता नहीं ले रहे हैं... मुझे लगता है कि कई मामलों में यह संकेत देने के कारण हैं कि हमारे नागरिकों को गुमराह किया गया था, कि उन्हें बताया गया था कि वे किसी अन्य नौकरी के लिए जा रहे थे और फिर उन्हें रूसियों के साथ तैनात किया गया था।"
जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री को पुतिन से आश्वासन मिला कि जो भी भारतीय नागरिक रूसी सेना की सेवा में है, उसे बर्खास्त कर रिहा कर दिया जाएगा।
