समिति की इन सिफारिशों का कैबिनेट नोट भी तैयार किया जा चुका है, जिसे मंजूरी के लिये जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। इस पर मंत्रिमंडल समिति के साथ विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतिम फैसला करेंगे।
माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इन सिफारिशों के सहमत होते ही संसद के दोनों सदनों के करीब करीब 800 सांसदों को प्रतिमाह मिलने वाले वेतन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जायेगी। यह भी जानकारी है कि यह वेतनमान मान गत एक अप्रैल 2016 से लागू किया जायेगा, जिसका सांसदों को एरियर भी मिलेगा। सूत्रों की माने तो सरकार कैबिनेट में इन सिफारिशों को मंजूर करके मौजूदा मानसून सत्र में ही इससे संबन्धित एक विधेयक संसद में पेश करके उसे पारित करायेगी। मोदी की मंजूरी मिलने के बाद सांसदों को प्रतिमाह एक लाख रुपये वेतन के रूप में मिलना शुरू हो जायेगा।
वहीं बढ़ाये जाने वाले वेतन के आधार पर ही उनके विभिन्न प्रकार के भत्तों में बढ़ोतरी होना तय है। ऐसे भत्तों में सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र के लिए यात्रा भत्ते और अन्य धनराशि को बढ़ाकर 90 हजार रुपये से ज्यादा प्रतिमाह किया जा सकता है। जबकि उनके स्टाफ कार्यालय के लिये हर माह दी जाने वाली राशि में अच्छा खासा इजाफा हो जायेगा। यही नहीं सांसदों के सरकारी आवासों पर फर्नीचर और अन्य सुविधाओं के रूप में मिलने वाले भत्ते को भी दोगुना करने की संभावना जताई जा रही है।
संसदीय परंपरा के मुताबिक सांसदों के संसदीय क्षेत्र में स्थित आवास हेतु 1700 रुपये का मुफ्त ब्रॉडबैंड भी मुहैया कराने की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा पूर्व सांसदों को मिलने वाली मासिक पेंशन 20 हजार रुपये को 35 हजार करने का प्रस्ताव है। मसलन सांसदों को वेतन एवं भत्ते मिलाकर उन्हें हर माह 1.90 लाख रुपये के बजाये 2.80 लाख रुपये मिलना शुरू हो जायेगा। एजेंसी
