केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासिनक सेवा परीक्षा में आयु में छूट, योग्यता, पाठ्यक्रम और पद्धति जैसे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।
केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आज कहा, प्रशासनिक सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक सेवा परीक्षा पद्धति में आगे के बदलावों पर विचार किया जाएगा। इसमें प्रमुख लक्ष्य यही रहेगा कि गणित, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कला आदि विभिन्न विषय के उम्मीदवारों को समान अवसर मुहैया कराए जा सकें। मिली जानकारी के अनुसार, समिति का नेतृत्व छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अधिकारी बी एस बसवान करेंगे तथा इसमें प्रमुख शिक्षाविद्, तकनीकीविद्, वरिष्ठ नौकरशाह आदि सदस्य होंगे।
मंत्री ने कहा कि जब तक समिति की सिफारिशें प्राप्त नहीं हो जाती और उसके बाद सरकार उस पर निर्णय नहीं कर लेती है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय जिसे सीसैट के नाम से जाना जाता है, क्वालिफाइंग पेपर मात्रा बना रहेगा। इसे पास करने के लिए न्यूनतम अंक 33 प्रतिशत जरूरी होंगे। सीसैट के भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय में पिछले साल 22 अंकों वाले अंग्रेजी अंश को हटाने का निर्णय किया था। यह निर्णय इस साल भी लागू रहेगा।
