सूत्राें ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस बारे में शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है और उनसे नए संसद भवन परिसर के निर्माण के काम को शुरू करने पर विचार करने को कहा है। इसके लिए दो वैकल्पिक स्थल सुझाएं हैं - एक संसद भवन परिसर में ही और दूसरा समीप ही राजपथ के उस स्थान पर जहां रक्षा और दिल्ली पुलिस के कुछ बैरक स्थित हैं।
सूत्राें ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय को लिखे पत्र के अनुरूप एेसी संभावना है कि मंत्रालय कैबिनेट के लिए एक नोट तैयार करेगा जहां उस पर विचार किया जा सकता है। अपने पत्र में सुमित्राा महाजन ने लिखा है कि साल 2026 के बाद लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है और यह संविधान के अनुच्छेद 81 के उपबंध 3 के तहत हो सकता है। अभी लोकसभा में बैठने की क्षमता 550 सीटों की है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत 2026 में 2021 की संभावित जनगणना के अनुरूप प्रतिनिधित्व की संख्या को फिर से तय किया जा सकता है।
संसद के लिए नए भवन की जरूरत को उचित ठहराते हुए सुमित्रा महाजन ने कहा कि जब 1927 में वर्तमान इमारत को सेवा में लिया गया था तब कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, मीडिया, संसद में कामकाज देखने आने वाले लोगों की संख्या सीमित थी लेकिन इन वर्षों में यहां आने वाले लोगों की संख्या कई गुणा बढ़ गई है।
वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में सुमित्रा महाजन ने कहा, संसद के वर्तमान भवन की उम्र और कार्यों व कर्मचारियों की संख्या बढ़ने और उसके ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इस पर असर पड़ रहा है। स्पीकर ने लिखा, इन परिस्थितियों में संसद के नए अत्याधुनिक इमारत के निर्माण की जरूरत है। संसद का वर्तमान भवन 88 वर्ष पुराना हो गया है। पहले यह भवन केवल सांसदों और सचिवालय के कर्मचारियों के लिए था। लेकिन संसदीय कामकाज बढ़ने, समितियों और सुरक्षा जरूरते बढ़ने के कारण जगह की मांग कई गुणा बढ़ गई है।
अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि संसद की इमारत को धरोहर स्थल घोषित किया गया है, इसके ढांचे की मरम्मत, इसमें विस्तार, बदलाव और परिवर्तन में कई तरह की सीमाएं है। अगर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष को भी लोकसभा चैम्बर के रूप में बदला जाए तब भी 550 सदस्यों से अधिक इसमें नहीं आ सकेंगे। अभी केंद्रीय कक्ष की क्षमता 398 सीटों की है।
सुमित्रा महाजन ने कहा कि प्रौद्योगिकी के लगातार उन्नत होने के बीच एेसी योजना है कि सांसदों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए और संसद को कागजी कार्रवाई से मुक्त किया जाए। इसके कारण लोकसभा चैम्बर में बैठक की व्यवस्था को नये सिरे से तैयार करने की जरूरत होगी।
सुमित्रा महाजन ने लिखा कि नए संसद भवन के निर्माण का एक विकल्प परिसर के अंदर ही होगा और दूसरा राजपथ के दूसरी ओर हो सकता है जो उपयुक्त रूप से बड़ा क्षेत्र है और जहां नए परिसर का डिजाइन तैयार करने की स्वतंत्रता हो सकती है। वर्तमान इमारत और प्रस्तावित नई इमारत दोनों परिसरों को भूमिगत मार्ग से जोड़े जाने का सुझाव भी दिया गया है।
लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के वी थामस ने भी कहा था कि संसद की वर्तमान इमारत पुरानी पड़ चुकी है और अब एक नयी इमारत बनाने के बारे में सोचा जाना चाहिए जो अगले 100 साल की जरूरतों के अनुरूप हो।
