संसद का बजट सत्र 22 जुलाई यानी आज से शुरू होने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष पेश किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण बजट सत्र की शुरुआत करेगा।
संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा और केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले सर्वेक्षण पेश करेंगी।
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को संसद के सदनों के पटल पर रखा जाएगा।" रिजिजू के बयान में आगे कहा गया है कि केंद्रीय बजट के साथ-साथ 23 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का 2024 का बजट भी पेश किया जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण क्या है
आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति और पिछले वित्तीय वर्ष के विभिन्न संकेतकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज पेश किए जाने वाले सर्वेक्षण में 2023-24 के वित्तीय वर्ष की जानकारी शामिल होगी। सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था से जुड़ी उम्मीदों पर भी नज़र डाली जाएगी।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा और अगस्त के दूसरे सप्ताह में समाप्त होगा। नई मोदी सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा।
आगामी संसद सत्र से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं -
बजट सत्र के दौरान निर्मला सीतारमण अपना ऐतिहासिक सातवां बजट पेश करेंगी, जो मोरारजी देसाई के छह केंद्रीय बजट के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। यह मोदी 2.0 सरकार द्वारा 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद आया है। पूर्ण बजट नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपना तीसरा कार्यकाल जीतने के बाद आया है।
केंद्रीय बजट 2024 के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के लिए बजट भी संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार संसद के बजट सत्र के दौरान कुल छह विधेयक पेश करेगी। सरकार द्वारा वित्त विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से नई एनडीए सरकार की व्यापक आर्थिक और विकास रणनीति का संकेत मिलने की उम्मीद है।
