सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा 2024 में NEET-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा आयोजित न करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) में एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री या सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स में प्रवेश के लिए समकक्ष योग्यता रखने वाले डॉक्टर बैठ सकते हैं।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को 13 उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए एक वकील ने बताया कि एनएमसी ने इस साल परीक्षा आयोजित न करने का फैसला किया है।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, NEET-SS जनवरी 2025 में आयोजित होने की संभावना है। केंद्र, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और एनएमसी को नोटिस जारी करते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता राहुल बलवान और 12 अन्य को एनबीई (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) को याचिका में पक्ष बनाने की स्वतंत्रता भी दी और इसे 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि NEET-SS हर साल आयोजित किया जाना है और इसके अलावा, सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शीर्ष अदालत द्वारा समय सारिणी पहले ही तय की जा चुकी है। वकील ने कहा कि इस साल परीक्षा स्थगित करने का फैसला जाहिर तौर पर इस तथ्य से उपजा है कि कोविड 19 महामारी के कारण पहले मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश में देरी हुई थी।
