असम में घोषित विदेशियों के लिए बनाए गए डिटेंशन सेंटर की "दुखद स्थिति" पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वहां पर्याप्त पानी की आपूर्ति, उचित शौचालय और साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है। शीर्ष अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर एक नई रिपोर्ट पेश करने को कहा और मामले को सितंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने असम के मटिया में डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "हमें लगता है कि सुविधाएं इस मायने में बहुत खराब हैं कि वहां पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं है, उचित साफ-सफाई नहीं है, उचित शौचालय नहीं हैं।"
पीठ, जो विदेशी घोषित किए गए लोगों के निर्वासन और असम में डिटेंशन सेंटर में दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ने कहा कि रिपोर्ट में भोजन और चिकित्सा सहायता की उपलब्धता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि वे केंद्र में आपूर्ति किए जाने वाले भोजन की मात्रा और गुणवत्ता, रसोई में सफाई और चिकित्सा तथा मनोरंजन सुविधाओं की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक बार और दौरा करें।
16 मई को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि केंद्र को मटिया में हिरासत केंद्र में 17 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसने कहा था कि हिरासत केंद्र में दो साल से अधिक समय बिताने वाले चार लोगों को निर्वासित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, पीठ ने टिप्पणी की, "कृपया असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट देखें। बहुत ही दयनीय स्थिति है। पानी की आपूर्ति नहीं है, उचित शौचालय नहीं हैं, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। आप किस तरह की सुविधाओं का प्रबंधन कर रहे हैं?" केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उनके पास शीर्ष अदालत के 16 मई के आदेश के अनुसार निर्वासन के संबंध में निर्देश हैं।
पीठ ने केंद्र के वकील से हिरासत केंद्रों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी निर्देश लेने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्होंने असम के वकीलों से सुना है कि जिन लोगों को निर्वासित करने का प्रस्ताव है, उनमें से कुछ के मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं। उन्होंने कहा, "उन्हें जांच करनी चाहिए क्योंकि वे ऐसे लोगों को निर्वासित कर रहे हैं जिनके मामले कहीं न कहीं लंबित हैं।"
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले निर्वासन नहीं होना चाहिए। वकील ने कहा, "उन्हें हमें बताना चाहिए कि क्या यह स्वैच्छिक है, अनैच्छिक है और क्या बांग्लादेश सरकार सहमत है।" पीठ ने निर्वासन के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को तीन सप्ताह का समय दिया। याचिका में असम सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक हिरासत में न रखे जब तक कि वह निकट भविष्य में संभावित निर्वासन का सबूत न दिखा दे।
