केंद्र ने शनिवार को वित्त सचिव टी वी सोमनाथन को दो साल के कार्यकाल के लिए नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया। वे मौजूदा राजीव गौबा की जगह लेंगे, जो इस महीने के अंत में शीर्ष नौकरशाही पद पर अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 30 अगस्त, 2024 से दो साल के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में सोमनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एसीसी ने कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में उनकी नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है, "जिस दिन से वे कार्यभार संभालेंगे, तब तक जब तक वे कैबिनेट सचिव का पदभार नहीं संभाल लेते"।
तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सोमनाथन ने 2015 से 2017 के बीच दो साल से थोड़े अधिक समय तक मोदी के अधीन प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया। बाद में, उन्होंने दिसंबर 2019 में व्यय सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले अपने कैडर राज्य में सेवा की। सोमनाथन (अब 59 वर्ष) को अप्रैल 2021 में वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया था।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) हैं, वे पाँच भाषाएँ जानते हैं - अंग्रेजी, फ्रेंच, हौसा (अफ्रीका के चुनिंदा हिस्सों में बोली जाती है), हिंदी और तमिल। अनुभवी नौकरशाह के पास कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की डिग्री भी है। सोमनाथन सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए पिछले साल अप्रैल में गठित एक समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने कैडर राज्य, केंद्र और विदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। सोमनाथन ने विश्व बैंक (यूएसए) में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव और चेन्नई मेट्रो कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया।
इस बीच, सरकार द्वारा जल्द ही एक नए केंद्रीय गृह सचिव की नियुक्ति भी किए जाने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा कुमार भल्ला (1984 बैच के आईएएस अधिकारी) 22 अगस्त को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। गौबा को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव होने का गौरव प्राप्त होगा। अब तक, बी डी पांडे का शीर्ष पद पर सबसे लंबा कार्यकाल 2 नवंबर, 1972 से 31 मार्च, 1977 तक था। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें तीन बार एक साल का विस्तार दिया गया - 2021, 2022 में और सबसे हालिया पिछले साल अगस्त में। झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद तत्कालीन राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था।
