पूजा खेडकर- एक आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी, जिनके खिलाफ हाल ही में एक किसान को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, के माता-पिता अचानक अपने घर से गायब हो गए हैं, जबकि पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। खेडकर के माता-पिता ने अपने मोबाइल फोन भी बंद कर दिए हैं।
पुणे ग्रामीण के एसपी पंकज देशमुख ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "आरोपी भाग गए हैं। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उनके फोन बंद हैं। हम उनके घर भी पहुंचे, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हैं।" देशमुख ने कहा कि पुलिस की टीमें खेडकर के माता-पिता की तलाश कर रही हैं।
उन्होंने कहा, "स्थानीय अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस थानों के अधिकारियों सहित कई टीमें पुणे और आस-पास के इलाकों में कुछ फार्महाउस और आवासों में उनकी तलाश कर रही हैं। जब वे मिल जाएंगे, तो हम उनसे पूछताछ करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।"
इससे पहले, खेडकर के माता-पिता- उनकी मां मनोरमा और पिता दिलीप उन सात लोगों में शामिल हैं, जिन पर एक स्थानीय किसान की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसने दावा किया था कि उसे प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी की मां ने धमकाया था। खेडकर के पिता दिलीप भी एक सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं।
पुणे जिले के मुलशी तालुका में खेडकर की मां द्वारा बंदूक लहराने और ग्रामीणों को कथित तौर पर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था। कथित तौर पर, खेडकर की मां मनोरमा भलगांव गांव की सरपंच बताई जाती हैं और उन्होंने जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों को बंदूक दिखाकर धमकाया था। बाद में पुलिस ने बताया कि वीडियो जून 2023 में रिकॉर्ड किया गया था।
जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, 143, 144, 147, 148 और 149 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3 (25) के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि, परिवार ने अपने वकील के माध्यम से दावा किया है कि वीडियो में दिख रही बंदूक का इस्तेमाल बहस को और आगे बढ़ने से रोकने और आत्मरक्षा में किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास हथियार रखने की सभी वैध अनुमतियाँ हैं।
विवादों में घिरीं खेडकर:
इस साल जून में पुणे कलेक्टर डॉ. सुहास दिवसे ने महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक को खेडकर की कई मांगों के बारे में लिखा था। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में दिवसे ने कथित तौर पर कहा था कि वह (खेडकर) कलेक्टरेट में काम शुरू करने से पहले एक अलग केबिन, एक कार, आवासीय क्वार्टर और एक चपरासी की मांग कर रही थीं, जिसकी उन्हें कोई हकदारी नहीं है। खेडकर पर कलेक्टर कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी की नेमप्लेट हटाने का भी आरोप था, जब वह छुट्टी पर थे। बाद में खेडकर को वाशिम में अतिरिक्त सहायक कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया।
यह भी कहा जाता है कि खेडकर अपनी निजी ऑडी कार पर लाल-नीली बत्ती का इस्तेमाल करती थीं। उन पर विकलांग और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी की छूट का दुरुपयोग करने का भी आरोप था।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूपीएससी ने उनकी नियुक्ति को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी और उनका चयन निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें ओबीसी और मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणियों के तहत नियुक्ति दी गई थी। अब इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यूपीएससी ने अपने पहले के रुख से यू-टर्न क्यों लिया। केंद्र ने अब इस मामले की जांच के लिए एकल सदस्यीय समिति का गठन किया है।
