केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि सरकार ने अब हज यात्रियों को सब्सिडी ना देने का फैसला किया है। इस फैसले के कारण 1 लाख 75 हजार लोग बिना सब्सिडी के हज यात्रा पर जाएंगे।
बता दें कि सरकार हर साल 700 करोड़ रुपये हज यात्रा की सब्सिडी पर खर्च करती थी। बताया जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार हज यात्रियों की सब्सिडी हटाई गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी अब बंद कर दी गई है। नकवी ने कहा कि इस सब्सिडी का फायदा गरीब मुसलमानों को नहीं, बल्कि कुछ एजेंसियों को होता था। नकवी ने कहा कि हमारी सरकार तुष्टिकरण नहीं, सशक्तिकरण चाहती है।
इस फैसले पर नकवी ने कहा कि सब्सिडी खत्म करने से जो धनराशि बचेगी, उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास में होगा। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
Haj subsidy funds will be used for educational empowerment of girls and women of minority community: Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi pic.twitter.com/p1GmpyyRyg
— ANI (@ANI) January 16, 2018
सरकार के फैसले का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अब गरीब मुस्लिमों के लिए अलग से व्यवस्था करेगी। उन्होंने बताया कि हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा अभी तक सिर्फ एजेंट्स उठा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
भारत के हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने की योजना को सऊदी अरब ने मंजूरी दे दी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने सऊदी अरब के हज व उमराह मंत्री मोहम्मद सालेह बिन ताहेर बेंटेन के साथ करार किया है। सऊदी अरब की रजामंदी मिलने से 23 साल बाद फिर से समुद्री मार्ग खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 1995 में इसे बंद किया गया था, उसके बाद से हवाई मार्ग के जरिये लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं।
नकवी ने बताया कि सऊदी अरब की रजामंदी मिलने के बाद अब दोनों देश समुद्री यात्रा के तकनीकी पहलुओं पर विचार करेंगे, जिससे आने वाले सालों में इसे शुरू किया जा सकेगा। नकवी का कहना है कि पहले समुद्र के रास्ते हज यात्रा में 12 से 15 दिनों का समय लगता था, लेकिन अब तीन से चार दिन में जहाज से यात्रा समाप्त कर सकते हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तक खत्म कर देना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कुछ दिनों पहले इस संबंध में संकेत देते हुए कहा था कि हज सब्सिडी से बचने वाली राशि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी।
