मणिपुर विश्वविद्यालय ने संघर्षग्रस्त राज्य में मानवाधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनएचआरसी के साथ सहयोग किया, जिसमें एक शीर्ष अधिकारी ने जोर देकर कहा कि न्याय प्राप्त करने के लिए "हिंसा के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों" पर भरोसा करना चाहिए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव भरत लाल ने हाल ही में संपन्न कार्यक्रम में अपने समापन भाषण के दौरान यह भी कहा कि "मानवाधिकारों को बनाए रखना एक आंतरिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न कि बाहरी रूप से लगाया गया कर्तव्य"।
मणिपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 100 से अधिक कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मई 2023 से राज्य में कुकी-ज़ो और मैती जातीय समूहों के बीच संघर्ष में 226 लोग मारे गए हैं।
एनएचआरसी द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, लाल ने अपने संबोधन में "संविधान में निहित लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, न्याय प्राप्त करने के लिए हिंसा के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर भरोसा करने का आग्रह किया"। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल आदर्शों को समाहित करती है।
लाल ने जोर देकर कहा कि हिंसा का कोई भी रूप मूल रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि "युद्ध, आतंकवाद और हिंसा मानव जीवन और सम्मान के लिए सबसे बड़े खतरों में से हैं"। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से सभी मनुष्यों के मानवाधिकारों के लिए शांति और सम्मान को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि ये प्रयास युवा पीढ़ी के लिए समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे।
