गृह मंत्रालय ने कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस पर बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को तीन निर्देश दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि वारदात के समय जो पीसीआर वैन तैनात थीं, उनमें मौजूद पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। साथ ही डीसीपी से भी जवाब तलब किया गया है। विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई।
राष्ट्रीय राजधानी में एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और उन्हें वाहन 10-12 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। यह भीषण घटना एक जनवरी की तड़के बाहरी दिल्ली के कंझावला में हुई। पीड़िता के दोपहिया वाहन को एक कार ने टक्कर मार दी थी और उसका शरीर सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 10-12 किलोमीटर तक घसीटता रहा। कार में सवार पांच लोगों को उनके कई साथियों समेत गिरफ्तार किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पीसीआर वैन के पर्यवेक्षी अधिकारियों और पुलिस पिकेटों को उनके कर्तव्यों के कथित उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।
अधिकारियों ने कहा कि उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।नगृह मंत्रालय ने शहर की पुलिस को मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया ताकि दोषियों को सजा मिल सके।
मंत्रालय ने कहा है कि जिस वक्त वारदात हुई, इलाके के डीसीपी स्पष्टीकरण दें कि कानून व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं और अगर कुछ उचित जवाब नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।. शहर की पुलिस को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जांच में कोई कमी न हो और जांच की प्रगति पर गृह मंत्रालय को पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गृह मंत्रालय ने कहा कि राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोग, विशेषकर महिलाएं और बच्चे भयमुक्त वातावरण में रहें।
यह पता लगाने के लिए गहन जांच की जाएगी कि बेहतर समन्वय के लिए पीसीआर वैन इकाइयों को जिला पुलिस के साथ विलय किया जाना चाहिए या नहीं। पीसीआर वैन को कुछ साल पहले जिला पुलिस से अलग कर दिया गया था। बाहरी दिल्ली के उन इलाकों की पुलिस द्वारा उचित जांच की जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरे कम हैं या नहीं हैं और जिन इलाकों में स्ट्रीट लाइट नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ऐसे क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नागरिक एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी।
