जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने शुक्रवार को विभिन्न जिलों में औद्योगिक संपदाओं के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में परिषद की बैठक हुई।
प्रवक्ता ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए कुल 3,188 कनाल और 8 मरला भूमि उद्योग और वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित की गई है।हस्तांतरित भूमि पार्सल कुपवाड़ा, बांदीपोरा, अनंतनाग, पुलवामा, बारामुल्ला और बडगाम जिलों में हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि 2019 के बाद औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास एक फोकस क्षेत्र रहा है और इसे रोजगार प्रदान करने के अलावा आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने का मुख्य साधन माना गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग और वाणिज्य विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। एक अन्य निर्णय में, प्रशासनिक परिषद ने औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30 में संशोधन को मंजूरी दी।
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक महत्व रखने वाले बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कम से कम 4000 करोड़ रुपये के न्यूनतम पूंजी निवेश (भूमि और कार्यशील पूंजी को छोड़कर) वाली औद्योगिक/सेवा क्षेत्र की इकाइयों जैसे मेगा प्रोजेक्ट को तरजीही आधार पर भूमि आवंटित कर सकती है। संशोधन आवेदकों के बीच समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2021-30 में संशोधन से बड़े निवेश को साकार करने में मदद मिलेगी और यह केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
