अस्पताल सुधार: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी चेतावनी, बाधा उत्पन्न करने वाले रवैये को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह शहर सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अधिकारियों के "बाधा उत्पन्न करने वाले रवैये" को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसने पहले एम्स निदेशक को कार्यान्वयन का कार्य सौंपा था, ने जोर देकर कहा कि हितधारक प्रगति में "बाधा" नहीं डाल सकते हैं और निर्देश दिया कि डॉ. एम. श्रीनिवास 5 अक्टूबर को शहर के अधिकारियों के साथ एक नई बैठक बुलाएं।

"एम्स के अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप बैठकों में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो निर्णय नहीं ले सकते। आप निम्न-स्तर के अधिकारियों को भेज रहे हैं। आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। समस्या यह है कि मामला अब ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां कुछ भी नहीं हो रहा है और केवल बाधाएं हैं। ऐसा नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की भी सदस्यता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित वरिष्ठ वकील से कहा, "यहां बहुत सी बाधाएं हैं।"

"आप उन्हें बाधा पहुंचा रहे हैं। वह भी तब जब अदालत प्रगति की निगरानी कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता। पीठ ने कहा, "अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा, खासकर एक समिति के साथ जिसे अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता है।"

अदालत ने स्वास्थ्य सचिव द्वारा प्रस्तावों के कार्यान्वयन के मुद्दे पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक द्वारा बुलाई गई बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होने पर आपत्ति जताई और उन्हें सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अदालत ने मामले को 14 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और एम्स निदेशक को संबंधित अधिकारियों के साथ 5 अक्टूबर को एक और बैठक बुलाने को कहा।

इसने मामले में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन और दो अन्य वकीलों को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा। अदालत ने कहा, "हम अधिकारियों को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के बाधा डालने वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" अदालत ने पहले डॉ एस के सरीन के तहत एक जनहित याचिका पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसे उसने 2017 में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कथित कमी पर खुद ही शुरू किया था।

समिति ने चिकित्सा प्रणाली में कमियों की ओर इशारा किया है, जिसमें रिक्त पद, महत्वपूर्ण संकाय सदस्यों की कमी, बुनियादी ढांचा, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों, आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर (ओटी) और ट्रॉमा सेवाओं तथा रेफरल प्रणाली के लिए 2 सितंबर को न्यायालय ने कहा था कि शहर के स्वास्थ्य विभाग में "सब कुछ ठीक नहीं है", जो अधिकारियों के बीच "कड़वी" लड़ाई का गवाह बन रहा है, एम्स निदेशक को सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा था।

"स्वास्थ्य सचिव क्यों नहीं गए? स्वास्थ्य सचिव के बैठक में जाने और भाग लेने में क्या समस्या है? यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। हम कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं। हम उन्हें फटकारेंगे। आप हमारे आदेशों को बाधित नहीं कर सकते। यह बाधा डालने वाला रवैया क्यों है?" न्यायालय ने सोमवार को पूछा। "हम कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव को सतर्क रहना होगा, अन्यथा हम उन्हें कहीं और भेज देंगे," न्यायालय ने कहा।

न्यायालय ने शहर में नए अस्पतालों के पूरा होने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से आगे सवाल किया और कहा कि जब 80 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है तो धन की कमी के कारण काम को रोका नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार की ओर से मामले में पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि अनुमान के अनुसार, कुछ परियोजनाएं "संशोधित उच्च-अनुमानित मूल्य" की सूची में हैं, जहां आगे और धन आवंटित किया जाना है।

अदालत ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को धन जुटाना होगा और राजधानी मुफ्तखोरी के मॉडल पर नहीं चल सकती। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा, "राज्य को धन जुटाना होगा। यह केवल मुफ्तखोरी के लिए नहीं है। आपको धन जुटाना होगा। आपको जन कल्याण परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना होगा।"

उन्होंने कहा, "धन जुटाना होगा। धन आना होगा। सब कुछ मुफ्त नहीं हो सकता। अगर सब कुछ मुफ्त होगा, तो अस्पताल कौन चलाएगा? यह वह मॉडल नहीं है जिस पर आप दिल्ली जैसे शहर को चला सकते हैं।" अदालत ने नए बनने वाले अस्पतालों के लिए डॉक्टरों की समय पर भर्ती की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि इस प्रक्रिया में ही एक साल से अधिक समय लगता है और इसलिए, जब अस्पताल 100 प्रतिशत बनकर तैयार हो जाता है, तो इसे शुरू नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, "मैं 85 या 87 प्रतिशत परियोजना के पूरा न होने को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप इसे रोक नहीं सकते। आपको इसे पूरा करना ही होगा। यदि आप इसे इस मोड़ पर रोकेंगे तो आपकी लागत बढ़ जाएगी," न्यायालय ने कहा। न्यायालय ने कहा कि डॉ. सरीन समिति को खुद को अलग करना पड़ा क्योंकि इसमें एक "समस्या" थी, जिसे समझा नहीं गया, और चूंकि यह विभिन्न अधिकारियों के बीच "अहंकार" का मुद्दा लगता है, इसलिए "बड़े लोगों" को इससे दूर रहना चाहिए और डॉक्टरों को इस मामले में फैसला लेने देना चाहिए। न्यायालय ने कहा, "कुछ मुद्दे उठाए गए थे। हमें नहीं पता कि इसे कौन उठा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के बीच बातचीत नहीं हो रही है।"