दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी। फिलहाल, अदालत इस बात पर बहस कर रही है कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आम आदमी पार्टी प्रमुख की हिरासत बढ़ा दी, जब उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, क्योंकि पहले दी गई न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम की न्यायिक हिरासत इस महीने की शुरुआत में 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी।
आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के सिलसिले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण दिल्ली के सीएम जेल में ही रहे। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने "90 दिनों से अधिक समय तक कारावास भोगा है"।
इस बीच, सीबीआई ने शीर्ष अदालत के समक्ष हलफनामे में आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराया और कहा कि यह आवश्यक था क्योंकि उन्होंने एजेंसी के सवालों के जवाब में "आबकारी नीति मामले में टालमटोल और असहयोग" करना चुना। संघीय एजेंसी ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मामले को "राजनीतिक रूप से सनसनीखेज" बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वह आबकारी नीति मामले के निर्माण और कार्यान्वयन में आपराधिक साजिश में शामिल थे।
सीबीआई ने कहा, "गिरफ्तारी की आवश्यकता रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर भी उत्पन्न हुई और चूंकि याचिकाकर्ता ने 25 जून को अपनी जांच के दौरान टालमटोल और असहयोग करना चुना," इसने कहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की एक सुप्रीम कोर्ट पीठ ने सीबीआई के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया और जमानत मांगने और केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी।
