दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को दिए गए 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर चोरी के नोटिस उन्हें समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि शनिवार को होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में इन नोटिस को वापस लेने की मांग की जाएगी।
दिल्ली की वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र 50,000 युवाओं के रोजगार का जरिया है और यह 17,000 करोड़ का विदेशी निवेश आकर्षित करता है, इसलिए जरूरी है कि इस उद्योग की रक्षा करने के लिए कर चोरी से जुड़े नोटिस वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि ‘‘अस्थिर, अनियमित कर वातावरण’’ ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में विदेशी निवेशकों को रोकेगा और देश में समग्र स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा।
आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर 28 प्रतिशत कर सहित जीएसटी परिषद के पूर्व के फैसलों ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
जीएसटी परिषद की शनिवार को दिल्ली में बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।
इससे पहले दो अगस्त को हुई बैठक में परिषद ने कसीनो, हॉर्स रेसिंग (घोड़ों की दौड़) और ऑनलाइन गेमिंग पर कर में स्पष्टता लाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी।
