उन्होंने सवालों के लिखित जवाब में बताया, ‘कई सारे पेटेंट और व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रक्रिया लंबित पड़ी है जिनका निपटारा श्रमबल तथा अधोसंरचना की उपलब्धता के बाद ही हो सकता है। एक नवंबर तक पेटेंट के तकरीबन 2,46,495 मामले लंबित पड़े हैं जबकि व्यापार चिह्न आवेदन के 5.32 लाख मामले लंबित हैं। आवेदन लंबित होने की सबसे बड़ी वजह श्रमबल का अभाव है। सरकार ने श्रमबल और अन्य जरूरी अधोसंरचनाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।’
उन्होंने बताया कि सरकार ने पेटेंट शाखा में 373 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी है जिनमें से 252 पद पेटेंट और डिजाइन जांचकर्ताओं के लिए है जबकि 76 पद पेटेंट एवं डिजाइन नियंत्रक के हैं। इनमें से 459 परीक्षक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा अल्पकालीन उपाय के तहत पेटेंट एवं डिजाइन निरीक्षकों के 263 अनुबंध पदों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पेटेंट नियमों तथा व्यापार चिह्नों के नियमों में संशोधन का भी प्रस्ताव है ताकि आवेदनों की स्वीकार्यता एवं निरस्तीकरण की प्रक्रिया को दुरुस्त किया जा सके।
