मुख्यमंत्री ने जिरकपुर में संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि कर्ज माफी के लिए केन्द्र से संपर्क किया है। उन्होंने कहा, यदि हमें केन्द्र से कोई सहयोग नहीं मिला तो भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को अपने ऊपर कर्ज के बढ़ते बोझ से मुक्ति मिले और इसके लिए राज्य का तंत्र पहले ही हरकत में आ चुका है।
अमरिंदर ने कहा कि कांग्रेस सरकार चुनाव घोषणापत्र में किये गये हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य से नशे की समस्या को खत्म करने के वादे का जिक्र करते हुये कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसटीएफ दृढ़ता से इस समस्या से निपट रही है।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरप्रीत सिंह सिद्धू के नेतृत्व वाली एसटीएफ मेहनत से काम कर रही है और जल्द ही राज्य से यह समस्या समाप्त हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बुराई को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में अकालियों द्वारा की गयी वित्तीय तबाही का खुलासा करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था पर जल्द ही एक श्वेत पत्र लेकर आएगी।
एक अन्य सवाल के जवाब में अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिअद-भाजपा सरकार के कुशासन के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ था।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई खादानों की नीलामी की जाएगी जिसके बाद मिट्टी और बजरी की कीमत सामान्य हो जाएगी।
अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार निवेशकों को लुभाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से नयी औद्योगिक नीति जारी करेगी।
भाषा
