केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हर साल एक लाख छात्रों को ऋण राशि पर 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे।
कौशल विकास क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों में हब और स्पोक मॉडल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड करना, उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के साथ पाठ्यक्रम सामग्री को संरेखित करना और मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन शामिल हैं।
सीतारमण ने कहा, "हमारे युवा जो सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी मदद के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हर साल एक लाख छात्रों को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ ई-वाउचर सीधे दिए जाएंगे।"
2024-25 का केंद्रीय बजट देश में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा, "1,000 आईटीआई को हब और स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा, पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा और उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे। मुझे कौशल विकास, जिसमें 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा, के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।"
उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा प्रवर्तित फंड से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।"
