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राष्ट्रपति पद पर दावेदारी की घोषणा करने के करीब जिंदल

लुइसियाना से भारतीय अमेरिकी गवर्नर बॉबी जिंदल ने व्हाइट हाउस पर अपनी नजर रखते हुए एक अन्वेषण समिति गठित की है जो वर्ष 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए एक रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर उनकी चुनौती को मजबूत करने की संभावना टटोलेगी।
राष्ट्रपति पद पर दावेदारी की घोषणा करने के करीब जिंदल

यदि जिंदल (43) अपनी दावेदारी के संबंध में घोषणा करते हैं जो वह पहले ऐसे भारतीय अमेरिकी नेता होंगे जो राष्ट्रपति पद के चुनाव की होड़ में शामिल होंगे। ऐसा करके वह रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के दावेदारों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। इस समिति का गठन राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करने की दिशा में उनका पहला गंभीर कदम माना जा रहा है।

हालांकि जिंदल ने कहा कि वह दावेदारी पेश करने के संबंध में अंतिम निर्णय मध्य जून में राज्य के सदन का सत्र समाप्त होने के बाद लेंगे। जिंदल ने बॉबी जिंदल एक्सप्लोरेटरी कमेटी के गठन की घोषणा करते हुए कहा,  मेरे माता पिता 40 वर्ष पहले इस देश में आए थे। उनके पास इस विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं था कि अमेरिका आजादी और अवसर की भूमि है।

वह सही थे। जिंदल ने कहा कि यदि वह अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो उनकी दावेदारी इस विश्वास पर आधारित होगी कि अमेरिकी लोग  एकदम अलग दिशा को आजमाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, अन्य रिपब्लिकन नेता बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ओबामाकेयर को रद्द करने और उसे बदलने, अमेरिका के रक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण, अमेरिका को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और हमारे देश के बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार करने संबंधी विस्तृत योजनाएं प्रकाशित की हैं।

जेब बुश समेत रिपब्लिकन पार्टी के करीब आधा दर्जन नेता पहले ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने संबंधी अपनी इच्छा की घोषणा कर चुके हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्राथमिक मुकाबले के विजेता का सामना हिलेरी क्लिंटन से होने की संभावना है। हिलेरी इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी की एकमात्र नेता है जिन्होंने वर्ष 2016 में होने जा रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा की है।

भारतीय अमेरिकी नेता ने कहा, पिछले कुछ समय से मैं और मेरी पत्नी सुप्रिया इस बारे में सोच रहे हैं कि हमें हमारे महान देश के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करनी चाहिए या नहीं। हम जून में इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे।

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