योगी आदित्यनाथ नाथ ने अमरोहा में कहा- देश में 'शरिया कानून' लागू करना चाहती है कांग्रेस
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने...
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पति-पत्नी के बीच हुई 'वो' की एंट्री, पब्लिक के सामने महिला का हुआ ये हश्र
आपने पति पत्नी और वो से जुड़े कई मामले सुने होंगे, लेकिन यह केस सुनने के बाद आपकी रुख कांप जाएगी। दरअसल...
बिहार में बुर्का पहनने का फरमान, गर्ल्स हॉस्टल में जमकर हंगामा, कहा- शरिया कानून बर्दाश्त नहीं
बिहार के भागलपुर के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को बुर्का पहनने का...
फारूख अब्दुल्ला का 'तालिबानी' राग, कहा- इस्लामिक उसूलों पर अफगानिस्तान में अच्छी सरकार चलाएगा
अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने...
जम्मू-कश्मीर में मासूम से रेप, महबूबा मुफ्ती बोलीं- शरिया कानून के तहत पत्थर मारकर हो मौत की सजा
जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। दुष्कर्म...
शरिया कोर्ट को लेकर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी, कहा- ये देश को विभाजित करने की साजिश
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से देश के हर जिले में शरिया कोर्ट खोलने की इच्छा को भाजपा नेता...
हर जिले में शरिया कोर्ट खोलने की तैयारी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भाजपा ने किया विरोध
हिन्दुस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन माना जाने वाला ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगामी 15...
शरिया कानून में बदलाव को मंजूरी दें मोदीः शिवसेना
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन तलाक की प्रथा को क्रूर बताने के बाद महाराष्ट में भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम महिलाओं के हित में शरिया कानून में बदलाव करने के लिए अपनी मंजूरी देने की मांग की।
रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों में इस्लामी बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव दिया
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पंपरागत बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामी बैंक सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा के प्रावधान किए जा सकते हैं।
‘शरिया के तहत मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं’
तीन तलाक को लेकर चल रही बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दावा किया कि देश भर की मुस्लिम महिलाएं शरिया कानून के तहत सुरक्षित महसूस करती हैं और वे समान नागरिक संहिता नहीं चाहतीं।
