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सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर...

“कश्मीर घाटी में जलवायु परिवर्तन और सड़क-सुरंगें बिछाने के अवैज्ञानिक तरीकों से भूस्खलन और बाढ़ के...

भूमि विवाद को लेकर साल 1968 में दाखिल वाद और 27 साल तक बंबई हाईकोर्ट में लंबित रहने के बाद मामला खारिज करने...

सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।

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