लाइव लॉटरी के जरिए किया गया फ्लैट्स का आवंटन, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना था मकसद
यह पहली बार है जब किसी प्राइवेट बिल्डर ने 1200 फ्लैट्स के लिए 3000 से ज्यादा लोगों के बीच लॉटरी के ज़रिए...
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उत्तर प्रदेश सरकार ने निष्पक्षता से काम नहीं किया: सहायक अध्यापक भर्ती पर अदालत के आदेश के बाद बोलीं मायावती
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नयी चयन सूची तैयार...
सीएम योगी ने कहा- पवित्र 'सेंगोल' भारत के न्याय, निष्पक्षता, संप्रभुता और सामर्थ्य का प्रतीक
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास...
पशु तस्करी मामले में टीएमसी के अनुब्रत गिरफ्तार; पार्टी ने सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा स्कूल भर्ती घोटाले में एक और दिग्गज नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने...
हेमंत सरमा के प्रचार पर रोक की अवधि घटाई, बोलीं प्रियंका गांधी- EC ने फाड़कर फेंक दिया है निष्पक्षता वाला पन्ना
चुनाव आयोग ने असम के मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा सरमा के चुनाव प्रचार पर लगी रोक को 48 घंटे से...
पाक संसद में बोले तुर्की के राष्ट्रपति, कश्मीर मामले को न्याय-निष्पक्षता के आधार पर किया जा सकता हल
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने शुक्रवार को एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर विवादित बयान दिया...
यूरोपियन यूनियन ने पाक चुनावों की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
पाकिस्तान में 25 जुलाई को हुए नेशनल असेंबली चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए यूरोपीय यूनियन...
फ्री बेसिक्स से दिलाना था एक खास कंपनी को फायदा: वोडाफोन
इंटरनेट सेवा की पेशकश में और प्रतिस्पर्धा लाने की अपील करते हुए वोडाफोन समूह के प्रमुख वित्तोरियो कोलाओ ने फेसबुक द्वारा शुरू की गई फ्री बेसिक्स पहल को लेकर दावा किया कि इससे भारत में सिर्फ एक प्रभावशाली कंपनी को फायदा मिल रहा था।
निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
इंटरनेट उपभोक्ताओं की शरण में फेसबुक
फेसबुक ने सार्वजनिक अभियान की शुरुआत की है ताकि इंटरनेट डाट आर्ग जैसे मुफ्त इंटरनेट पहुंच वाले मंचों को अनुमति के संबंध में समर्थन जुटाया जा सके। दूरसंचार विभाग की समिति ने फेसबुक के इंटरनेट डाट आर्ग जैसी परियोजनाओं का विरोध किया है। जिसके तहत बिना मोबाइल इंटरनेट शुल्क अदा किए कुछ वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। दूरसंचार विभाग की समिति की रपट पर सार्वजनिक टिप्पणी भेजने की अवधि एक सप्ताह में खत्म होने वाली है
