उत्तराखंड : साल भर में 9000 नियुक्तियां, सरकारी पदों को भरने में धामी सरकार का नया रिकॉर्ड
उत्तराखंड में सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का अभियान जारी है।...
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ट्रब्युनल में वर्षों से हैं रिक्त न्यायाधीशों के पद, आरटीआई से खुलासा; सीधे शासन को आवेदन देने पर ही होती रही हैं नियुक्तियां
देहरादून। सरकारी कर्मचारियों के सेवा विषयत मामलों का फैसला करने वाले प्रदेश के लोक सेवा अधिकरण...
उत्तराखंड: विधानसभा में 258 नियुक्तियां निरस्त
उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने विस में 258 नियुक्तियों को निरस्त कर करने...
त्रिवेंद्र राज में नामित सभी दर्जाधारी ‘पैदल’, सीएम रावत के आदेश पर सभी नियुक्तियां निरस्त
देहरादून। सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए त्रिवेंद्र राज में नामित सभी दर्जाधारी नेताओं को एक झटके में...
केन्द्र सरकार ने एयर इंडिया को सभी नियुक्तियां, पदोन्नति रोकने का दिया निर्देश
एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी...
ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।
इस त्योहारी मौसम में अस्थायी नियुक्तियों में इजाफा
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। विशेषज्ञों के अनुसार इस त्योहारी मौसम में अस्थायी नियुक्तियों में 20 से 25 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।
नीति आयोग में दो नए सलाहकार
आलोक कुमार और जितेन्द्र कुमार को नीति आयोग में पांच साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। आलोक उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि जितेंद्र उत्तराखंड कैडर के 1987 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं।
न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
खुले मैदान में ‘जंग’, चार दिन में हुईं नियुक्तियां रद्द की
आप सरकार से टकराव बढ़ाते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग ने सरकार द्वारा पिछले चार दिन में की गई सभी नियुक्तियों को आज रद्द कर दिया और कहा कि नौकरशाहों के स्थानांतरण और नियुक्ति का आदेश देने के मामले में अधिकार केवल उनके पास हैं।
