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केरल में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, एलडीएफ विधायक के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा

केरल में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, एलडीएफ विधायक के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा

केरल में युवा कांग्रेस ने बुधवार को कोच्चि समेत राज्य के विभिन्न भागों में विरोध प्रदर्शन किया और...
केरल निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, विपक्ष हो गया खत्म, 22 में  से 19 में एलडीएफ का एक छत्र अधिकार

केरल निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, विपक्ष हो गया खत्म, 22 में से 19 में एलडीएफ का एक छत्र अधिकार

केरल में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से पता चलता है कि राज्य के 22 स्थानीय निकायों में...
केरल स्थानीय निकाय चुनाव फाइनल नतीजे: एलडीएफ का दबदबा कायम, बीजेपी असर दिखाने में नाकाम

केरल स्थानीय निकाय चुनाव फाइनल नतीजे: एलडीएफ का दबदबा कायम, बीजेपी असर दिखाने में नाकाम

केरल में तीन चरणों में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों के  नतीजों में राज्य में सत्तारूढ़ एलडीएफ का...
केरल स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम: बीजेपी रेस में नहीं दिखी, एलडीएफ को ज्यादा जगह बढ़त

केरल स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम: बीजेपी रेस में नहीं दिखी, एलडीएफ को ज्यादा जगह बढ़त

केरल में तीन चरणों में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना बुधवार को जारी है। ये चुनाव करीब 1200...
केरल: पिनारायी विजयन के मंत्रिपरिषद में होगी फेरबदल

केरल: पिनारायी विजयन के मंत्रिपरिषद में होगी फेरबदल

केरल के माकपा नीत एलडीएफ सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा कर सकते हैं।
नोटबंदी का असर: केरल में दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका

नोटबंदी का असर: केरल में दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका

केरल में माकपा नीत एलडीएफ की सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या के कारण वाणिज्य और व्यवसाय में गिरावट आने से इस महीने दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
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