अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद है और...
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वित्त वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण देने का लक्ष्य
किसानों को समय पर सस्ता ऋण मिल सके, इसके लिए वित्त वर्ष 2018—19 के आम बजट में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी...
दिल्ली, एनसीआर के साथ उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में कोहरे में आएगी कमी
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में दिल्ली के साथ ही एनसीआर सहित उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में...
मूडीज का आकलन, चालू वित्त वर्ष में बढ़ सकता है बजट घाटा
कम कर और ऊंचे सार्वजनिक खर्च की वजह से वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का बजट घाटा बढ़ सकता है। अमेरिकी रेटिंग...
पंचवर्षीय योजना का दौर खत्म, अब वित्त वर्ष का कैलेंडर भी बदलेगी मोदी सरकार
वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।
आर्थिक समीक्षाः जीएसटी पर जोर, 7 से 7.75 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान
आम बजट से तीन दिन पहले संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद जताते हुए जीएसटी सहित तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और राजकोषीय अनुशासन के रास्ते पर बने रहने पर जोर दिया गया है।
सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से परेशानी नहीं: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि वह राजकोषीय घाटे को लेकर चिंतित नहीं हैं तथा सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अतिरिक्त व्यय की जरूरतों के बावजूद घाटे को सीमित रखने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
कॉर्पोरेट कर की दर चार साल में 25 प्रतिशत होगी: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में व्यक्तिगत आय पर कर की दरों को अधिक तर्कसंगत बनाने और अगले वित्त वर्ष से अगले चार साल के भीतर कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत बचत प्रोत्साहित करने वाली रियायतों को छोड़कर आय कर में अन्य छूटें खत्म करने की तैयारी है।
केरोसिन सब्सिडी 12 रुपये लीटर, एलपीजी सब्सिडी 18 रुपये किलो तय
सरकार ने केरोसिन पर सब्सिडी भुगतान 12 रुपये प्रति लीटर और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर पर 18 रुपये प्रति किलो तय की है। यह बात सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही।
रेपो दर और घटा सकता है रिजर्व बैंक
मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहने के मद्देनजर बैंकरों और उद्योगपतियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने के लिए रेपो दर में कटौती कर सकता है।
