उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एफडीआई की ओर बढाया कदम
उत्तराखंड की नई भाजपा सरकार ने प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उसने पांच-छह देश्ााो से संपर्क साधा है।
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सरकार को 2017 में एफडीआई प्रवाह में गति बने रहने की उम्मीद
सरकार देश के ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिये जरूरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वर्ष 2016 में किये गये सुधारों के आधार पर एफडीआई प्रवाह अगले साल भी बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के दौरान एफडीआई प्रवाह 21 प्रतिशत बढ़कर 32.18 अरब डालर रहा।
देश में आया 300 अरब डालर का एफडीआई
भारत में अप्रैल 2000 से सितंबर, 2016 तक 300 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। इससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आर्थिक संकट के बीच सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। इसमें से करीब 33 प्रतिशत एफडीआई भारत में मॉरीशस के रास्ते आया है। इसके पीछे अहम कारण भारत का मॉरीशस के साथ दोहरा कराधान बचाव करार होने का फायदा उठाना हो सकता है।
तंबाकू में एफडीआई पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कैबिनेट नोट भेजा गया: निर्मला
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि उनके मंत्रालय ने तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के पास विचारार्थ भेजा है।
विदेशी निवेशक बना सकते हैं भारत में स्थायी ठिकाना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेशकों के लिए भारत में स्थायी निवास की योजना को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
नए एफडीआई नियमों के लिए उड़ान परिचालक परमिट नीति में संशोधन होगा
सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विमानन परिचालक परमिट (एओपी) प्रदान करने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी ताकि इसे घरेलू विमानन कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी प्रदान करने से जुड़े हालिया फैसले के अनुरूप बनाया जा सके।
डीआरडीओ विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा को तैयार : महानिदेशक
रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार के बाद सरकार द्वारा संचालित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कहना है कि वह विदेशी कंपनियों के साथ न सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है बल्कि अपने उत्पादों के निर्यात को भी तैयार है।
एफडीआई पर संघ से जुड़े संगठनों ने सरकार को कोसा
स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ ने कई क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को उदार बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है।
ई कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच
कुछ आर्थिक निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने का निर्णय किया है।
15 सेक्टरों में एफडीआई का रास्ता आसान
केंद्र सरकार सरकार ने दिवाली के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा एलान किया है। मंगलवार को सरकार ने 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
