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अन्नाद्रमुक विधायक कैद में नहीं है, सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया

अन्नाद्रमुक विधायक कैद में नहीं है, सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया

मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्ताधारी पार्टी के 130 विधायकों को कथित कैद में रखने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये विधायक कहीं भी आने जाने के लिये स्वतंत्र हैं और वे विधायक निवास में ही हैं।
जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, निजी रूप से पेश होने को कहा

जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, निजी रूप से पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश सीएस कर्णन को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह बताने का आदेश दिया कि उनके खिलाफ अवमाननना संबंधी कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल रोक दिया है।
दिल्ली पुलिस में हैं जरूरत से अधिक लोग : उच्च न्यायालय

दिल्ली पुलिस में हैं जरूरत से अधिक लोग : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने जहां कानून और व्यवस्था को अपराध अनुंसधान से अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस में कर्मियों की संख्या में वृद्धि की बात की है तो एक अन्य पीठ ने आज कहा कि शहर की पुलिस में आवश्यकता से अधिक कर्मी हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का जल्लीकट्टू कानून पर रोक लगाने से इंकार

सर्वोच्च न्यायालय का जल्लीकट्टू कानून पर रोक लगाने से इंकार

सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की अनुमति देने के बारे में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित नए विधेयक पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।
ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय

ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को एक निर्देश जारी कर कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक पद पर दो साल के लिए करनाल सिंह की नियुक्ति की नई अधिसूचना जारी करें।सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने की आसाराम की जमानत याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने की आसाराम की जमानत याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने आज दुष्कुर्म और यौन शोषण मामलों के आरोपी आसाराम बापू के मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय का बीफ बैन पर सुनवाई से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय का बीफ बैन पर सुनवाई से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने आज बीफ बैन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका देशभर में बीफ को प्रतिबंधित करने के लिए लेकर दायर की गई थी।
किसानों की आत्महत्या : सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों से मांगा जवाब

किसानों की आत्महत्या : सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।
मादक पदार्थों की तस्करी : सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

मादक पदार्थों की तस्करी : सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
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