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दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जो शहर...

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के...

सार्स_कोव_2 का नया वेरियंट ओमिक्रोन की एंट्री भारत में भी हो गई है और अब तक 21 लोग इससे संक्रमित हो गए हैं।...

कोरोना महामारी से देश की सवा अरब जनता को बचाने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच निजामुद्दीन मरकज...

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेजन द्वारा भारत में एक अरब डॉलर के निवेश पर दिए गए अपने बयान पर...

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, गृह मंत्रालय भारतीय एनजीओ को मिलने वाले विदेशी अनुदान पर नियम-कायदों का शिकंजा कसने के लिए एक नया तंत्र विकसित करने जा रहा है, जिसकी घोषणा 15 जून तक हो सकती है। इस नई नियामक व्‍यवस्‍था में खुफिया ब्‍यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय की एफसीआरए विंग के बीच मजबूत तालमेल रहेगा। विदेशी अनुदान हासिल करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को एक वेबसाइट बनानी होगी और फंड हासिल करने के 48 घंटे के अंदर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर अपनी गतिविधियों और सहयोगी संस्‍थाओं की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।