भागलपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे की जमानत याचिका खारिज
बिहार के भागलपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत की मुश्किलें कम...
Advertisement
अयोध्या मुद्दे के समाधान में श्री श्री रवि शंकर की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी: वेदांती
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे भाजपा के पूर्व सांसद राम विलास वेदांती ने सोमवार को अयोध्या मुद्दे के...
किसान पुरस्कार ठुकराने पर कांग्रेस बोली- बाबूलाल के हौसले को सलाम, शिवराज सरकार को दिखाया आइना
मध्यप्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कमलनाथ ने प्रदेश के ख्याति प्राप्त किसान द्वारा ठुकराए...
शाह से मुलाकात के बाद बोले खट्टर, ‘हमने अपना काम किया, जिसे इस्तीफा मांगना है मांगता रहे’
रेप केस में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की।
मेधा पाटकर ने ठुकराई सीएम शिवराज की अपील, अनशन जारी
सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को उनका हक दिलाने के लिए चिखल्दा गांव में उपवास पर बैठी ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ की पैरोकार मेधा पाटकर ने सरकार से बातचीत की इच्छा जताई है।
पटना हाईकोर्ट से लालू को झटका, NDA सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज
पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को नवनियुक्त एनडीए सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 28 जुलाई को राजद की याचिका मंजूर कर ली थी।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: EC ने खारिज की ‘आप’ विधायकों की दलीलें, जारी रहेगी सुनवाई
चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।
बिलकिस बानो केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपियों की अपील
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में अपना निर्णय सुना दिया है। हाइकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए 11 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया।
शीर्ष कोर्ट ने कहा-सिंधु जल समझौता 1960 से चल रहा, दखल ठीक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
