प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने देश को अपनी सामर्थ्य पहचानने का अवसर प्रदान किया है- मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, देश की संपूर्ण...
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कोविड 19 को लेकर केंद्र सख्त, राज्यों से होम आइसोलेशन के मामलों की सख्ती से निगरानी करने को कहा
केंद्र ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड 19 के होम आइसोलेशन मामलों की सख्ती से...
विनिवेश नीति के विरोध में मजदूर संघ, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग द्वारा 92 सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश सूची में डालने का विरोध किया है।...
नीति आयोग की बैठक में बोले मोदी- गरीबी, बेरोजगारी और जल संकट के खिलाफ है सामूहिक लड़ाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की पांचवीं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की...
क्या है वन नेशन-वन कार्ड, जिसे लाने की तैयारी में है सरकार
केंद्र सरकार एक ऐसा कार्ड लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए सभी तरह के परिवहन के किराए दिए जा सकेंगे।...
नीति आयोग की रिपोर्ट: जल प्रबंधन के मामले में झारखंड निचले स्तर पर, जानें पहले पायदान पर कौन
नीति आयोग द्वारा जारी किए गए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में झारखंड सबसे निचले पायदान पर है। वहीं, इस सूची...
एमएसपी डेढ़ गुना करने के फॉर्मूले पर राज्यों से मंथन करेगा नीति आयोग
किसानों की आय दोगनी करने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को डेढ़ गुना ज्यादा तय करने के...
इस साल दिल्ली को मिलेगी प्रदूषण से राहत
दिल्लीवासियों को इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक प्रदूषण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नीति आयोग...
आगामी कुछ सालों में आठ फीसदी की विकास दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़ों पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का कहना है कि पिछले तीन सालों में लगातार अर्थव्यवस्था बदलती रही है लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर साढे़ सात फीसदी रहेगी तथा अागामी कुछ सालों में विकास दर आठ फीसदी तक पहुंच जाएगी।
भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग की कार्यशैली पर उठाए सवाल
स्वदेशी जागरण मंच के बाद अब आरआरएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं तथा आयोग को मजदूर व किसान विरोधी करार दिया है। संघ का कहना है कि आयोग में श्रमिकों की समस्याएं जानने वाले कोई सदस्य नहीं है। ज्यादातर कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं। संघ आयोग के फिर से गठन करने की मांग को लेकर संघ देशभर में 22 व 23 जून को विरोध प्रदर्शन करेगा।
