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कर्जमाफी के नाम पर किसानों के साथ मजाक, जले पर नमक छिड़क रही मामूली राहत

कर्जमाफी के नाम पर किसानों के साथ मजाक, जले पर नमक छिड़क रही मामूली राहत

शांति देवी जिन्होंने फसल बोने के नाम पर बैंक से 1 लाख रुपये कर्ज लिया था, लेकिन इनको जो ऋणमाफी का प्रमाण पत्र दिया गया है, उसमें 10.36 रुपये का कर्ज माफ है।
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने कहा- किसानों के 10 लाख बैंक खाते फर्जी

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने कहा- किसानों के 10 लाख बैंक खाते फर्जी

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि किसानों के कम से कम 10 लाख बैंक खाते फर्जी हैं। इसलिए इन खाता धारकों को ऋण माफी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
यूपी-झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से 55 बच्चों की मौत

यूपी-झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से 55 बच्चों की मौत

उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र के नासिक सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन-वेंटिलेटर की कमी के कारण बच्चों की मौत का मामला सामने आया है।
बंपर उत्पादन के चलते 16 फीसदी गिरी दलहन किसानों की आमदनी

बंपर उत्पादन के चलते 16 फीसदी गिरी दलहन किसानों की आमदनी

रिपोर्ट में कहा गया है कि चने को छोड़कर अन्य दालों में मुनाफा 30 फीसदी कम हुआ है। जहां दलहनों की कीमतों में गिरावट आ रही है, वहीं इसकी उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है।
देश में कर्जदार हैं लगभग 4.69 करोड़ किसान, औसतन 3.20 लाख रुपये का कर्ज

देश में कर्जदार हैं लगभग 4.69 करोड़ किसान, औसतन 3.20 लाख रुपये का कर्ज

एक तरफ तो यह नीतियां किसान को कर्जदार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को कम समर्थन मूल्य और खुले बाजार को ताकत देकर किसानों को ऐसी स्थिति में पंहुचाती है, जहां वे ब्याज तो छोड़िये, मूलधन भी चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं।
योगी ने 'फसल ऋण माफी योजना' को पहनाया अमली जामा

योगी ने 'फसल ऋण माफी योजना' को पहनाया अमली जामा

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के साथ किया अपना वादा हमारी सरकार ने पूरा किया। 100 दिन में सरकार ने बहुत काम किया। किसानों को उनकी उपज का सही लाभ दिलाया।
सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा

सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा

सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
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