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शराब कारोबारी माल्या के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया नया मामला

शराब कारोबारी माल्या के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया नया मामला

संकटों में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ जांच एजेंसी सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया है जो भारतीय स्टेट बैंक को ।,600 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी में कथित गड़बड़ियों से संबंधित है।
रिण वसूली होगी आसान,  विधेयक को संसद की मंजूरी

रिण वसूली होगी आसान, विधेयक को संसद की मंजूरी

संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें रिण के चुकता नहीं होने की स्थिति में बैंकों को गिरवी जब्त करने का अधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि डूबते रिण की वसूली में निष्पक्षता के साथ साथ कठोरता होनी चाहिए।
जेट विमान से लेकर कार : माल्या की 700 करोड़ रुपये की संपत्तियां होंगी नीलाम

जेट विमान से लेकर कार : माल्या की 700 करोड़ रुपये की संपत्तियां होंगी नीलाम

कारोबारी विजय माल्या के भारत आने के इंतजार में बैठे उन्हें कर्ज देने वाले बैंक तथा कर विभाग के अधिकारी अब उनकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस की 700 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की अगले महीने नीलामी कराने जा रहे हैं। जिन सामानों के लिये समुचित बोली लगाने वालों का इंतजार है, उसमें मुंबई हवाईअड्डे के पास ही स्थित किंगफिशर एयरलाइंस का पुराना मुख्यालय किंगफिशर हाउस, कंपनी की कारेंं एवं कार्यालय फर्नीचर, माल्या का आलीशान जेट, दावतों के आयोजन के लिए मशहूर गोवा में किंगफिशर विला तथा फ्लाई विद गुड टाइम्स समेत कंपनी के कई ब्रांड और टेडमार्क शामिल हैं।
तेंदुलकर ने विवादित जमीन पर वित्तीय हितों से किया इन्कार

तेंदुलकर ने विवादित जमीन पर वित्तीय हितों से किया इन्कार

क्रिकेटर से राज्यसभा सांसद बने सचिन तेंदुलकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मसूरी स्थिति विवादित भूमि के मामले में उनका किसी तरह का हित नहीं जुड़ा है। हालांकि उन्होंने पुष्टि की है कि उन्होंने उस बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने मसूरी में अपने दोस्त के आवास के संबंध में हो रही परेशानियों को सुलझाने में मदद का आग्रह किया था।
जेटली ने बचत पर ऊंची ब्याज दरों पर उठाया सवाल

जेटली ने बचत पर ऊंची ब्याज दरों पर उठाया सवाल

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज बचत पर ऊंची ब्याज दरों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सोचने वाली बात है कि क्या हमें बचत पर ऊंची ब्याज दर जारी रखनी चाहिए क्योंकि इससे कर्ज महंगा होता है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है।
मौद्रिक नीति समीक्षा : ब्‍याज दरों में कोई बदलाव नहीं, महंगाई बढ़ने के संकेत

मौद्रिक नीति समीक्षा : ब्‍याज दरों में कोई बदलाव नहीं, महंगाई बढ़ने के संकेत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को कयासों के अनुकूल मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा पेश करते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट बिना बदलाव के 6.50 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 6 फीसदी बरकरार रहेगी। आरबीआई ने सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है और ये 4 फीसदी पर कायम है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर भी 7 फीसदी पर बरकरार है।
मौद्रिक नीति की समीक्षा कल, मानसून की थाह के बीच क्या घटेंगी ब्याज दरें

मौद्रिक नीति की समीक्षा कल, मानसून की थाह के बीच क्या घटेंगी ब्याज दरें

खुदरा महंगाई बढ़ने के संकेतों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन मंगलवार को द्वैमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाए रख सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक ब्याज दर में कटौती की दिशा में कोई अगला कदम बढ़ाने से पहले मानसून की प्रगति का थाह लेना चाहेगा। मानसूनी वर्षा की शुरूआत में इस साल देर हो रही है पर मौसम विभाग और निजी एजेंसियों ने वर्षा सामान्य या उससे ऊपर रहने का अनुमान लगाया है।
देश हो तो ऐसा : स्विट्जरलैंड के लोगों ने मुफ्त सैलरी की पेशकश ठुकराई

देश हो तो ऐसा : स्विट्जरलैंड के लोगों ने मुफ्त सैलरी की पेशकश ठुकराई

अगर बिना काम किए कोई सैलरी देने का वादा करेगा, तो इससे खुशी की बात क्‍या होगी और यह खुशी तब और बढ़ जाएगी जब यह पेशकश सरकार की तरफ से आए। ऐसी सुहानेे प्रस्‍ताव को बहुत से लोग तुरंत स्‍वीकार कर लेंगे लेकिन स्विट्जरलैंड के लाेेगों की इससे अलग राय है। वहां के लोगों ने सरकार की तरफ से दी गई ऐसी पेशकश को ठुकरा दिया है।
भारत में 83 लाख से ज्यादा आधुनिक गुलाम

भारत में 83 लाख से ज्यादा आधुनिक गुलाम

भारत में बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति और भीख जैसी आधुनिक गुलामी के शिकंजे में एक करोड़ 83 लाख 50 हजार लोग जकड़े हुए हैं। इस तरह दुनिया में आधुनिक गुलामी से पीड़ितों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। दुनिया भर में ऐसे गुलामों की तादाद तकरीबन चार करोड़ 60 लाख है।
ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।
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