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अरुण जेटली का कीर्ति आजाद को चिट्ठी प्रलोभन

अरुण जेटली का कीर्ति आजाद को चिट्ठी प्रलोभन

क्या दिल्‍ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष अरुण जेटली डीडीसीए के कथित घपलों और अनियमितताओं को लगातार उजागर रहे भाजपा सांसद कीर्ति आजाद को प्रलोभन देकर अपने पाले में करना चाहते थे? करीब पांच साल पहले के एक पत्र पर नजर डालें तो पहली नजर में ऐसा ही लगता है। यह चिट्ठी अभी सामने आई है।
कीर्ति आजाद ने दी जेटली के खिलाफ एफआईआर की अर्जी

कीर्ति आजाद ने दी जेटली के खिलाफ एफआईआर की अर्जी

संभवत: पहली बार किसी सांसद ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मं‍त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी है। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आईपी इस्टेट पुलिस थाने को शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आजाद ने आरोप लगाया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में जो बार सं‌चालित करता है उस बार में 2 अक्टूबर, 2013 को शराब परोसी गई थी जबकि दो अक्टूबर (महात्मा गांधी का जन्मदिन) पूरे देश में शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कहीं भी शराब परोसना कानूनन जुर्म है।
अरुण जेटली पर कीर्ति आजाद ने फोड़ा चिट्ठी बम

अरुण जेटली पर कीर्ति आजाद ने फोड़ा चिट्ठी बम

दिल्‍ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के प्रमुख अरुण जेटली अब ललित मोदी और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद के निशाने पर हैं। कीर्ति आजाद ने टीवी समाचार चैनलों पर साक्षात्कार देकर जेटली पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जेटली से डीडीसीए में हुए घोटाला के साथ-साथ दिल्ली में क्रिकेट की दुर्दशा पर भी जवाब मांगा है।
अब कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली पर दागे सवाल

अब कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली पर दागे सवाल

ललितगेट मामले में भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने 'आस्‍तीन के सांप' वाले बयान के बाद अब वित्‍त मंत्री अरुण जेटली पर ही कई गंभी सवाल उठाए हैं। उधर, ललित मोदी ने ट्विटर पर हमले तेज करते हुए अरुण जेटली के कांग्रेस के लोगों के साथ रिश्‍तों पर निशाना साधा है।
राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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