कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव 13 नवंबर तक
उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार पर सुझाव देने के लिए और अधिक समय दे दिया है।
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न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर होंगे देश के नए प्रधान न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू ने बुधवार को नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ठाकुर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।
केंद्र को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को असंवैधानिक करार दिया
जजों की नियुक्ति के लिए बहाल की फिर से कोलीजियम व्यवस्था, सरकारी दखल को किया नामंजूर
मनरेगा, जनधन, पेंशन के लिए भी आधार का स्वैच्छिक इस्तेमाल ठीकः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार राशन और गैस सब्सिडी के लिए आधार को बनाया था आधार, इस बार उसका दायरा बढ़ाया, पर इसे बाध्यकारी नहीं बताया
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार पर लगी रोक हटाई
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर आज रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
नीतीश कटारा के हत्यारों को नहीं होगी फांसी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संभवतः नीतीश और भारती यादव अपने दोस्त की शादी में जिस तरह डांस कर रहे थे उसने भारती के भाइयों विकास और विशाल को गुस्सा दिला दिया और उन्होंने नीतीश का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी।
आधार मामला: वृहद पीठ पर फैसला कल तक
उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और सेबी तथा आरबीआई जैसी संस्थाओं को भरोसा दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पीडीएस और एलपीजी योजनाओं तक सीमित करने के पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए वृहद पीठ गठित करने की मांग करती याचिका पर कल शाम तक फैसला किया जाएगा।
किसी नई योजना के लिए अनिवार्य नहीं होगा आधार कार्ड
आधार कार्ड अनिवार्य करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है।
सोमनाथ भारती को मिली जमानत
घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार आप विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अदालत ने आज जमानत दे दी। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने यह मामला दर्ज कराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा, जमानत याचिका मंजूर की जाती है। अदालत ने कल जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
विधि आयोग का स्थायी विधान ठंडे बस्ते में
विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।
