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ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार से कहा, सड़कों पर दंगे हो जाएंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार से कहा, सड़कों पर दंगे हो जाएंगे?

नोटबंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्‍ताह के भीतर दूसरी बार केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए हैं। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि नोटबंदी से देश की जनता को परेशानी हो रही हैंं। कोर्ट ने कहा कि इस सच्चाई से केंद्र सरकार इनकार नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा, नोटबंदी के बाद स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे हालात में देश की गलियों में दंगे भी हो सकते हैं।
नोटबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए

नोटबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए

500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से साफ पूछा है कि उसने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए हैं। काेर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

पंजाब को उच्‍चतम न्‍यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्‍च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
प्रतिबंध के खिलाफ एनडीटीवी की याचिका पर पांच दिसंबर को होगी सुनवाई

प्रतिबंध के खिलाफ एनडीटीवी की याचिका पर पांच दिसंबर को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई की जायेगी। सरकार ने पहले ही एक दिन का प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर अमल स्थगित कर दिया है।
दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्‍मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्‍मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
न्यायालय ने सोनिया के खिलाफ चुनावी याचिका की सुनवाई स्थगित की

न्यायालय ने सोनिया के खिलाफ चुनावी याचिका की सुनवाई स्थगित की

उच्चतम न्यायालय ने सोनिया गांधी की नागरिकता और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए कथित रूप से साम्प्रदायिक कार्ड खेलने के मामले के मद्देनजर वर्ष 2014 में रायबरेली लोकसभा निर्वाचन सीट से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को गुरुवार को स्थगित कर दिया।
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