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भारतीय क्रिकेट सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व मेें अच्छा करेगा: ठाकुर

भारतीय क्रिकेट सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व मेें अच्छा करेगा: ठाकुर

लोढा समिति के सुधारवादी कदम रोकने के लिए सोमवार को बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में बर्खास्त किए गए अनुराग ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कहा कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि क्रिकेट बोर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में अच्छा करेगा तो वे उन्हें शुभकामनाएं देतेे हैं।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर और शिर्के को बीसीसीआई पद से हटाया

उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर और शिर्के को बीसीसीआई पद से हटाया

बीसीसीआई के विद्रोही तेवरों के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज उसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया और कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बोर्ड का कामकाज करना बंद कर देना चाहिए।
पूनम महाजन भाजपा युवा मोर्चे की नई अध्यक्ष

पूनम महाजन भाजपा युवा मोर्चे की नई अध्यक्ष

अनुराग ठाकुर का दूसरा कार्यकाल खत्म होने के बाद तय था कि उन्हें तीसरी बार युवा मोर्चे की कमान नहीं सौंपी जाएगी। युवा मोर्चे की कमान ठाकुर से लेने के पीछे उनका बीसीसीआई का अध्यक्ष होना भी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान मोर्चा के भी नए प्रमुखों के नाम की घोषणा कल हुई। पूनम महाजन भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं और वर्तमान में मुंबई उत्तर-मध्य से लोकसभा की सदस्य हैं. कौशांबी से लोकसभा सदस्य विनोद सोनकर, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, वीरेन्द्र सिंह ‘मस्त’ और पूर्व सांसद दारा सिंह चौहान को पार्टी की क्रमश: एससी, एसटी, किसान और ओबीसी शाखाओं का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
भारत की नजरें 15 साल बाद जूनियर हाकी विश्व कप जीतने पर

भारत की नजरें 15 साल बाद जूनियर हाकी विश्व कप जीतने पर

अपनी सरजमीं पर खेल रही भारतीय हाकी टीम कल कनाडा के खिलाफ 11वें एफआईएच जूनियर विश्व कप में अपने अभियान का आगाज करेगी तो उसका इरादा पंद्रह साल से खिताब नहीं जीत पाने का सिलसिला तोड़ना होगा।
लोकसभा में सरकार से पूछा गया, क्या क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने का है विचार

लोकसभा में सरकार से पूछा गया, क्या क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने का है विचार

लोकसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में भाजपा के अनुराग ठाकुर ने सरकार से पूछा कि क्या अन्य कई देशों की तरह भारत में क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने का कोई विचार है। खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सट्टेबाजी खेलों में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में होती है और अगर उस पर रोक लगाई जाती है तो खेलों में सट्टेबाजी भी रक जाएगी।
ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।
विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि मौजूदा सरकार की विमुद्रीकरण की नीति एक क्रांति है, जिससे निसंदेह देश तरक्‍की करेगा। कांत के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद देश के बैंकों में डिपोजिट बढ़ेगी जिससे काफी सारे लाभ होंगे। मसलन ब्‍याज दरों में कमी आएगी। बाजार के तंत्र में भ्रष्‍टाचार कम होगा। आयकर स्‍लैब में कमी आएगी। कांत ने कहा कि विमुद्रीकरण से पहले 86 फीसदी धन का लेन देन कैश में हाेेता था। जिसमें भ्रष्‍टाचार और लीकेज की आशंका अधिक थी। विमुद्रीकरण के बाद इनमें कमी आएगी। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में धन का लेन देन पारदर्शी बन सकेगा।
नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
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