खिलाड़ियों की कमाई से हिस्सा लेने की अधिसूचना पर हरियाणा सरकार ने लगाई रोक
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, ‘खिलाड़ियों की कमाई से हिस्से लेने वाली अधिसूचना...
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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की नई तारीखों के हिसाब से शुरू की जाए प्रक्रियाः हाईकोर्ट
कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की नई तारीख घोषित करने का निर्देश...
दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 'आप' के 20 विधायकों को राहत, कहा, दोबारा सुनवाई करे चुनाव आयोग
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने लाभ के पद के मामले मेँ...
सरकार निश्चित अवधि रोजगार से संबंधित अधिसूचना वापस लेः सजी नाराणन
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के अध्यक्ष सजी नाराणन ने सरकार से केंद्र सरकार से मांग की है कि वह पूरे देश भर...
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी
निर्वाचन आयोग ने अगले महीने की 18 तारीख को त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी...
पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू माना जाएगा।
ऑर्नामेंटल मछली की बिक्री पर रोक से लाखों के रोजगार का संकट
केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्नामेंटल मछली के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्नामेंटल मछलियों पर प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
नया आईटीआर फार्म, नोटबंदी के बाद दो लाख से अधिक की जमा पर जानकारी देनी होगी
सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर-। शुक्रवार को अधिसूचित किया। यह फार्म आकलन वर्ष 2017-18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक राशि की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नये आयकर रिटर्न आईटीआर फार्म में करना होगा।
केजरीवाल सरकार फंसी, एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सेवा योजना की एसीबी जांच शुरु
दिल्ली में भ्रष्टाचार दूर करने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस योजना की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरु कर दी है। केजरीवाल सरकार की एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना की बुधवार 1 जून से शुरुआत होनी थी। एलजी ने अभी इस योजना पर रोक लगा दी है।
